👉मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिया खण्ड शिक्षाधिकारी को
👉पुरानी पेंशन बहाल करने की माँग की
👉वित्त नियंत्रक के आदेश को निरस्त करने की भी लिखी अपील
👉अन्यथा की स्थिति में वित्त नियंत्रक की तानाशाही के खिलाफ करेंगे आंदोलन
उन्नाव। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने एक पत्र जारी कर शिक्षकों से जबरन नई पेंशन नीति को अपनाने का दबाव बनाया है जिसके विरोध में मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन जनपद के विकास खण्ड सिकंदरपुर कर्ण के शिक्षक संगठन के अगुआई में शिक्षकों ने खण्ड शिक्षाधिकारी को सौंपा।
मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा है कि 22 दिसम्बर 2022 व उसके पूर्व भी वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने एक पत्र जारी कर शिक्षकों से जबरन नई पेंशन नीति को अपनाने का दबाव बनाया है। न मानने पर वेतन रोकने की तानाशाही पूर्ण कार्यवाही किये जाने की बात कर रहे हैं। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 में लागू की गई थी जो स्वैच्छिक है न कि आवश्यक। ऐसे में वित्त नियंत्रक द्वारा जबरन योजना स्वीकार करवाने के लिए निर्देशित कर दबाव बनाना कदापि उचित नहीं है। इनके इस तानाशाही पूर्ण रवैये से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते वे आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उ.प्र. के लाखों शिक्षकों की ओर से ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि वित्त नियंत्रक द्वारा जबरन नई पेंशन योजना स्वीकार करवाने तथा न स्वीकार करने पर वेतन काटने व रोकने के दिये गए निर्देशों से पूरा शिक्षक समाज आक्रोशित है। उनके इस अदेश को शिक्षक हितों में निरस्त कर शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। ऐसी मांग मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल पूर्वमाध्यमिक शिक्षक संघ की सिकन्दपुर कर्ण की शिक्षक इकाई के अध्यक्ष सुरेश कुमार, कोषाध्यक्ष अजय यादव, महामंत्री रामबाबू सिंह की अगुआई में की है।
रिपोर्ट: डॉ. मान सिंह
